1 फ़रवरी से दुबई संग पूरे अमिरात में बोनस की घोषणा, 6% से 9% तक मिलेगा बोनस, शेख़ मकतुम ने पास किया क़ानून

UAE के उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री माननीय शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम ने मंगलवार को रोजगार संसोधन के तहत 2020 का चौथा कानून पारित किया।
 

संसोधन के तहत 2004 मे दुबई अंतर्राष्टीय वित्तिय केंद्र(DIFC ) के आरंभ के समय से लगे gratuity कानून (जिसके अनुसार सेवा के अंत में किसी कार्यकर्ता को gratuity भत्ता का लाभ मिलता था)को संशोधित कर नए workplace saving scheme को संचालित किया जायेगा ।
यह नियम 1 फरवरी ,2020 से लागू किया जायेगा ।नियोक्ताओं को इस के तहत मासिक तौर से पेशेवर रूप से प्रबंधित और विनिनियमित वंचत योजना में जरुरी योगदान देना पड़ेगा ।यह कानून मौजूदा end ऑफ़ ऑफ़ सर्विस सेवा gratuity लाभ की जगह पर लाया जाएगा ।DIFC को छोड़ ,शेष UAE में यह कानून में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा ।
DIFC प्राधिकरण के निदेशक मंडल ने नियोक्ताओं पर कई नियम लगाये हैं.
1.नियोक्ताओं को 31 मार्च ,2020 से पहले इस स्कीम में नामांकन कराना होगा।इस के अंतर्गत DIFC employee वर्कप्लेस सेविंग्स (DEWS) प्लान भी शामिल है।
2. वेकल्पिप रूप से ,नियोक्ता इजाजत के लिए एक प्रमाणपत्र के लिए अर्जी भी दायर कर सकेंगे ।यह प्रमाणपत्र DIFC के तरफ से मिल सकेगा।

इस नियम के तहत जो बड़े बदलाव आए है वह हैं-
1. कर्मचारी नियोक्ताओं द्वारा अनिर्वाय योगदान के अलावा स्वेच्छुख योगदान भी कर पाएंगे
2. कर्मचारी यह भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनके उनके द्वारा उपार्जित end of service लाभ ठीक है या नही।नियोक्ता इन उपार्जित योजना को किसी योग्य स्कीम के तहत इसे अदा भी कर पाएंगे।
3. कई कर्मचारियों को विशेष छूट भी मिलेंगे ।इनमे अस्थायी तौर से करने वाले ,लघु अवधि के लिए कर्मचारी शामिल हैं।
4.नियोक्ताओं को महीनें में आमदनी का 5.83%अदा करना होगा (वैसे कर्मचारियों के लिए जो 5 वर्ष से कम के लिए आयुक्त हैं।)और 8.33%अदा करना होगा (वैसे कर्मचारियों के लिए जिनका कार्यपाल लंबा है।)
 

 
ईशा काजिम (DIFC के गवर्नर )का यह कहना है यह कानून DIFC के कर्मचारी और और नियोक्ताओं को एक सही मार्ग देगा जिससे कि वे अपने सेविंग्स को सुरक्छित तौर से विकसित कर पाएंगे। DIFC के कार्यकाल के हित में यह कानून ,DIFC को एक विश्व वित्तिय केंद्र में एक और कदम आगे खड़ा कर देगा
 

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